Budget 2024
Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बजट में कुछ सकारात्मकताएं और कुछ निराशाएं थीं। आइए एक नजर डालते हैं इस बजट के अहम बिंदुओं पर.
रक्षा पेंशन में बढ़ोतरी
बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 2.17 फीसदी ज्यादा है. यह रकम करीब 32 लाख पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च होगी. इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
सरकार ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए 6,968 करोड़ रुपये रखे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों को टैक्स में राहत
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इन बदलावों से लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है।
नई कर दर संरचना
बजट में नई कर प्रणाली के तहत कर दरों में संशोधन किया गया। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख रुपए पर 5%, 7-10 लाख रुपए पर 10%, 10-12 लाख रुपए पर 15%, 12-15 लाख रुपए पर 20%। लाख, और रु. 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स. इसके जरिए कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.
अधूरी माँगें और निराशाएँ
हालांकि, इस बजट में कई अहम मांगें पूरी नहीं की गईं. 18 महीने का बकाया माफ करने, पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग के गठन जैसी प्रमुख मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए रेलवे किराया रियायत की बहाली जैसी मांगों को भी अनसुना कर दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। जहां एक ओर टैक्स में छूट और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जैसे सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण मांगें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। हालांकि यह बजट कुछ वर्गों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन कई लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। भविष्य में सरकार से अपेक्षा है कि वह इन अधूरी मांगों पर ध्यान देगी और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगी। Budget 2024